निजी-सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम


                                             सार्वजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रम
                                                    हेटौडां नगरपालिका(२०६३)
पृष्ठभूमि

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन -संसोधन सहित) नियमावली, २०५६, स्थानीय निकाय -आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६, र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति -स्थानीय निकायको लागि) २०६० र र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशिका -स्थानीय निकायको लागि) २०६१ बमोजिम हेटौडा नगरपालिकामा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७६ बमोजिम "हेटौडा नगरपालिका र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यविधि निर्देशिका २०६३" जारी गरी लागू गरिएको छ ।
परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधि निर्देशिकामा,

क) "ऐन" भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई सम्झनु पर्दछ ।
ख) "नियमावली" भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ र स्थानीय निकाय
आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ लाई सम्झनु पर्दछ ।
ग) "र्सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रबर्द्धन समिति" भन्नाले नियमावलीको नियम २७३ क. बमोजिम हेटौडा नगरपालिकावाट गठित र्सार्वजनिक-निजी क्षेत्र साझेदारी प्रबर्द्धन समितिलाई सम्झनु पर्दछ । जसलाई छोटकरीमा साझेदारी प्रवर्द्धन समिति भनिनेछ ।
घ) "र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी सेल" भन्नाले हेटौडा नगरपालिकामा रहेको र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी सेल सम्झनु पर्दछ । यसलाई छोटकरीमा सा.नि.सा. सेल भनिनेछ ।
ङ) "उप समिति" भन्नाले यस कार्यविधि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न साझेदारी प्रबर्द्धन समितिले आवश्यकता अनुसार गठन गरेको उप समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।
च) "लगानी" भन्नाले साझेदारहरुले परियोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको वा यस किसिमको परियोजनामा भएको कूल पूँजीगत खर्चलाई सम्झनु पर्दछ ।
छ) "सेवा शुल्क" भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम साझेदारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए वापत सेवाग्राहीसँग संझौता अनुसार लिन पाउने सेवा शुल्कलाई सम्झनु पर्दछ ।
ज) "परियोजना" भन्नाले स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा स्थानीय सेवा तथा सुविधाहरुको व्यवस्थापन गर्न यस निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाहरूलाई सम्झनु पर्दछ ।
माथि