ऐन, नियम तथा निर्देशिका


             हेटौडा नगरपालिका

र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यविधि निर्देशिका

२०६३

 परिच्छेद -१ प्रारम्भिक

१     पृष्ठभूमि

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन -संसोधन सहित)नियमावली, २०५६, स्थानीय निकाय -आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६, र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति -स्थानीय निकायको लागि) २०६० र र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशिका -स्थानीय निकायको लागि) २०६१ बमोजिम हेटौडा नगरपालिकामा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७६ बमोजिम "हेटौडा नगरपालिका र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यविधि निर्देशिका २०६३" जारी गरी लागू गरिएको छ ।

 

२     परिभाषा

 

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधि निर्देशिकामा,

क)     "ऐन" भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई सम्झनु पर्दछ ।

ख)     "नियमावली" भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ र स्थानीय निकाय

-आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ लाई सम्झनु पर्दछ ।

-ग)    "र्सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रबर्द्धन समिति" भन्नाले नियमावलीको नियम २७३ क. बमोजिम हेटौडा नगरपालिकावाट गठित र्सार्वजनिक-निजी क्षेत्र साझेदारी प्रवर्द्धन समितिलाई सम्झनु पर्दछ । जसलाई छोटकरीमा साझेदारी प्रवर्दन समिति भनिनेछ ।

-घ)    "र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी सेल" भन्नाले हेटौडा नगरपालिकामा रहेको र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी सेल सम्झनु पर्दछ । यसलाई छोटकरीमा सा.नि.सा. सेल भनिनेछ ।

-ङ)    "उप समिति" भन्नाले यस कार्यविधि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न साझेदारी प्रवर्दन समितिले आवश्यकता अनुसार गठन गरेको उप समितिलाई सम्झनु पर्दछ ।

-च)    "लगानी" भन्नाले साझेदारहरुले परियोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको वा यस किसिमको परियोजनामा भएको कूल पूँजीगत खर्चलाई सम्झनु पर्दछ ।

-छ)    "सेवा शुल्क" भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम साझेदारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए वापत सेवाग्राहीसँग संझौता अनुसार लिन पाउने सेवा शुल्कलाई सम्झनु पर्दछ ।

-ज)    "परियोजना" भन्नाले स्थानीय पुर्वाधार निर्माण, विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा स्थानीय सेवा तथा सुविधाहरुको व्यवस्थापन गर्न यस निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाहरूलाई  सम्झनु पर्दछ ।

                

                         परिच्छेद -२     साझेदारीको अवसर पहिचान

 

३ संभावित परियोजनाको सुची तयार

 

१)     नगरपालिकाका प्रत्येक शाखाले नगरपालिकाको आवधिक र वाषिर्क योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा आफू अर्न्तर्गत के कस्ता परियोजना र्सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको सूची सा.नि.सा. एकाइमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी सूची तयार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९३, ९६ र १४५ तथा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशिका -स्थानीय निकायको लागि), २०६१ को दफा ३ बमोजिमका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

-२)    कसैले कुनै परियोजना नगरपालिकासँग साझेदारी अर्न्तर्गत सञ्चालन गर्न चाहेमा सा.नि.सा. प्रवर्दन समितिको सचिवालयमा  प्रस्ताव/निवेदन पेश गर्न सक्नेछ । यस उपदफाको प्रयोजनका लागि सा.नि.सा.इकाईले सामान्यतः अनुसूची १ बमोजिमको र्सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गर्न सक्नेछ । तर उक्त सूचनाको प्रकाशन अनिवार्य मानिने छैन ।

३)     उपदफा १) र २) बमोजिम प्राप्त सबै सूचीका सम्बन्धमा सा.नि.सा.सेल र सा.नि.सा.इकाईको संयुक्त बैठकबाट आवश्यक भए परिमार्जन वा थपघट गर्नु पर्नेछ ।

४)     उपदफा ३) बमोजिमको बैठक कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा बस्नु पर्नेछ ।

५)     उपदफा ३) बमोजिम परिमार्जित सूची अर्न्तर्गतका परियोजनाहरूमध्ये कुन-कुन शाखा अर्न्तर्गत के के परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

  पुरा हेर्नुहोस